नर्मदापुरम में बढ़ते केसों के बीच तीसरे थाने की तैयारी, कोतवाली-देहात का घटेगा दबाव

दोनों थानों में बड़ी संख्या में दर्ज हो रहे मामले, नए थाने के दायरे में करीब 40 गांव शामिल करने का प्रस्ताव

📰 नर्मदापुरम न्यूज़ | विशेष रिपोर्ट

नर्मदापुरम। शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पुलिस थानों पर बढ़ते काम के बोझ को देखते हुए जिले में एक और थाना बनाने की तैयारी चल रही है। मौजूदा कोतवाली और देहात थाना क्षेत्र को पुनर्गठित कर तीसरा थाना बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस पर बढ़ते केसों के दबाव को कम करने के साथ शिकायतों और अपराधों की जांच को अधिक व्यवस्थित करना है।

पुलिस विभाग के स्तर पर प्रस्तावित नए थाने के लिए क्षेत्र की अपराध स्थिति और थानों में दर्ज होने वाले मामलों का आकलन किया गया है। मौजूदा व्यवस्था में बड़ी संख्या में प्रकरण आने के कारण पुलिसकर्मियों को विवेचना से लेकर चालान और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं तक अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ता है।

40 गांव नए थाना क्षेत्र में आ सकते हैं

प्रस्तावित व्यवस्था में देहात थाना क्षेत्र के करीब 40 गांवों को नए थाने के अंतर्गत लाने की संभावना है। प्रारंभिक सीमा निर्धारण में नारायण नगर की पुलिया से हर्बिसिंग बोर्ड, रसूलिया, हरदा बायपास, फेफरताल, मालाखेड़ी, बांद्राभान पुल, रायपुर और पवारखेड़ा की ओर का क्षेत्र शामिल किए जाने की बात सामने आई है। डोंगरवाड़ा सहित आसपास के कुछ हिस्से भी प्रस्तावित क्षेत्र का हिस्सा हो सकते हैं।

कोतवाली में भी लगातार बढ़ रहा काम

शहरी क्षेत्र में कोतवाली थाना भी लगातार बड़ी संख्या में प्रकरण दर्ज कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस साल यहां 800 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं देहात थाना क्षेत्र में भी करीब 600 प्रकरण सामने आए हैं। मामलों की संख्या अधिक होने का सीधा असर पुलिस की जांच और विवेचना व्यवस्था पर पड़ता है।

नए थाने से क्या बदलेगा?

तीसरा थाना अस्तित्व में आने के बाद मौजूदा दोनों थानों का क्षेत्र छोटा होने की उम्मीद है। इससे पुलिस को अपने-अपने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, शिकायतों की सुनवाई और मामलों की जांच पर ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करने का मौका मिल सकता है। साथ ही लोगों को पुलिस संबंधी कार्यों के लिए अधिक व्यवस्थित व्यवस्था मिलने की उम्मीद है।

हालांकि नए थाने की अंतिम सीमा, स्थान और संचालन को लेकर आधिकारिक आदेश का इंतजार रहेगा। प्रस्ताव लागू होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किन गांवों और शहरी क्षेत्रों को किस थाने में शामिल किया जाएगा।

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