इटारसी बस स्टैंड मामले में दिल्ली दरबार से होगा याफैसला या संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंचेगी यह बात

​कटाक्ष

इटारसी। शहर के विकास की रफ्तार इन दिनों पुरानी इटारसी स्थित नए बस स्टैंड के गेट पर आकर ‘ब्रेक’ लगा चुकी है। विगत एक महीने से भी ज्यादा समय से चल रहा बस स्टैंड शिफ्टिंग का यह मुद्दा अब महज एक स्थानीय प्रशासनिक फैसला नहीं रहा, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा ‘कुरुक्षेत्र’ बन गया है। हालात ये हैं कि शहर में शायद ही कोई ऐसा बड़ा मुद्दा रहा हो, जिस पर इतनी सियासी ऊर्जा खर्च हुई हो जितनी इस बस स्टैंड के ‘पांच मिनट’ पर हो रही है।

​एक तरफ क्षेत्रीय विधायक और जनप्रतिनिधि हैं, जो शहर के भविष्य और सुगम यातायात का हवाला देते हुए नए बस स्टैंड को विकास की नई इबारत बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और व्यापारियों का एक वर्ग है, जो बसों के 5 मिनट के पुराने स्टॉपेज की मांग को लेकर लगातार धरना-प्रदर्शन की ताल ठोक रहा है।

​इस मुद्दे की गूंज अब इटारसी की गलियों से निकलकर भोपाल के गलियारों तक पहुंच चुकी है। आए दिन बाहर से नेताओं का काफिला इटारसी में डेरा डाल रहा है। जिस तेजी से यह मामला तूल पकड़ रहा है, उसे देखकर शहर के चौक-चौराहों पर अब यह चर्चा आम है कि कहीं 5 मिनट के इस स्टॉपेज का फैसला करने के लिए कांग्रेस इस मुद्दे को दिल्ली में राहुल गांधी के दरबार में न ले जाए। और अगर मामला वहां तक पहुंचा, तो जाहिर है कि सियासी संतुलन बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस ‘बस स्टैंड मिशन’ में उतरना पड़ सकता है।

​शहर के प्रबुद्ध नागरिकों का तो यहां तक कहना है कि जिस गंभीरता से दोनों दलों के नेता इस मुद्दे पर भिड़े हुए हैं, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर जल्द ही कोई हल नहीं निकला, तो इस ‘विश्वस्तरीय’ विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका (व्हाइट हाउस) से भी कोई विशेष दूत इटारसी भेजा जा सकता है। फिलहाल, दिल्ली और वॉशिंगटन के फैसले के इंतजार में इटारसी की जनता और व्यापारी इसी उधेड़बुन में हैं कि उनकी बस आखिर किस स्टैंड पर रुकेगी।

विशेष रिपोर्ट नर्मदा गौरव न्यूज़ मध्य प्रदेश

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