SIT गठित, फिर भी न्याय अधूरा: आदिवासी संगठनों ने कलेक्टर को सौंपा अल्टीमेटम, सिवनी मालवा विधायक से भी की चर्चा

नर्मदापुरम। वन विभाग द्वारा आदिवासी चौकीदारों के साथ की गई कथित बर्बरता और उत्पीड़न का मामला एक बार फिर गरमा गया है। 19-20 मई को कलेक्ट्रेक्ट के सामने हुए भारी जनाक्रोश प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन ने विशेष जांच टीम (SIT) का गठन कर 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का लिखित वादा किया था। हालांकि, 3 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी SIT की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी है और पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिला है।

प्रशासनिक वादाखिलाफी और हीलाहवाली को लेकर अब आदिवासी समाज और संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है।

विधायक से चर्चा और कलेक्टर को अल्टीमेटम

मामले की गंभीरता को देखते हुए आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने सिवनी मालवा विधायक प्रेमशंकर वर्मा से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम और प्रशासनिक सुस्ती पर विस्तार से चर्चा की।

इसके साथ ही ‘हमारा गांव संगठन’ के तत्वावधान में प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को स्मरण पत्र (ज्ञापन) सौंपा।

• प्रशासनिक उपेक्षा पर सवाल: संगठन के प्रदेश संयोजक दुर्गेश धुर्वे और ब्लॉक प्रतिनिधियों ने ज्ञापन में साफ किया कि 3 दिन और 2 रात तक बंधक बनाकर प्रताड़ित करने जैसे गंभीर मामले में आरोपी फॉरेस्ट SDO अनिल विश्वकर्मा और संबंधित कर्मचारियों पर अब तक ठोस कार्रवाई न होना प्रशासनिक मंशा पर सवाल खड़े करता है।
• SIT की कार्यप्रणाली पर उठते सवाल: 7 दिन में आने वाली रिपोर्ट 90 दिन बाद भी सामने नहीं आई है, जिससे पीड़ित पक्ष में भारी आक्रोश है।
• 5 दिन की चेतावनी: संगठन ने कलेक्टर को सौंपे पत्र में स्पष्ट कर दिया है कि यदि 5 दिनों के भीतर SIT रिपोर्ट सार्वजनिक कर दोषियों पर FIR और बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं की गई, तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन के लिए विवश होगा।

क्या बड़े आंदोलन को न्योता दे रहा है प्रशासन?

स्मरण पत्र के जरिए दी गई चेतावनी से स्पष्ट है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो क्षेत्र में अनिश्चितकालीन आंदोलन, चक्काजाम या भूख हड़ताल जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है। संगठन ने साफ कहा है कि यदि प्रशासनिक अनदेखी के कारण स्थिति बिगड़ती है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

विशेष रिपोर्ट नर्मदा गौरव न्यूज़ मध्य प्रदेश

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