🚨 नर्मदा गौरव न्यूज़ महा-खुलासा: किसानों के हक पर अफसरों का ‘डकैती’ डालने जैसा कृत्य!

🔥 हेडलाइन: गोदामों में ‘कैद’ रहा बारदाना, खरीदी केंद्रों पर लटके ताले; नर्मदापुरम के ६ हजार किसानों को बर्बाद करने की प्रशासनिक साजिश?

नर्मदापुरम।
क्या नर्मदापुरम जिले का खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग जानबूझकर सरकार की छवि धूमिल करने और अन्नदाता को आर्थिक रूप से मौत के कुएं में धकेलने पर आमादा है? समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के अंतिम दौर में पूरे जिले के ५० से अधिक खरीदी केंद्रों पर बारदाने के अभाव में ताले लटक गए हैं। प्रशासन का रटा-रटाया बहाना है कि “बारदाना खत्म हो गया है”, लेकिन ‘नर्मदा गौरव न्यूज़’ की ग्राउंड जीरो पड़ताल में जो सच सामने आया है, वह हैरान करने वाला और अधिकारियों की घोर संवेदनहीनता को उजागर करने वाला है।

📌 पवारखेड़ा के गोदामों में ‘डंप’ मिलीं १४६ गठानें, आखिर क्यों छुपाया गया स्टॉक?

जब इटारसी और नर्मदापुरम के दूर-दराज केंद्रों पर किसान एक-एक बोरी (बारदाने) के लिए तड़प रहे थे, रात-रात भर जागकर अपनी फसल की रखवाली कर रहे थे, ठीक उसी समय पवारखेड़ा के सरकारी गोदाम नंबर २४ और २५ में बारदाने की १४६ गठानें (लगभग ७३,००० बैग) सुरक्षित रखी हुई थीं!
यह कोई आरोप नहीं, बल्कि ऑन-रिकॉर्ड कड़वा सच है। गोदामों में बारदाना वितरण संभालने वाले कर्मचारियों ने साफ शब्दों में कबूल किया कि वे खाद्य विभाग के जेएसओ जुबेर काजी के इशारे पर काम कर रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि जब उपार्जन का आखिरी दिन था, तो इस भारी स्टॉक को केंद्रों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? जेएसओ काजी का यह लचर तर्क कि “इसे इटारसी के लिए रिजर्व रखा गया था”, खुद विभाग को कटघरे में खड़ा करता है कि अगर रिजर्व था तो समय पर बांटा क्यों नहीं गया?

📌 भ्रष्टाचार और रसूखदारों को ‘रेवड़ी’ बांटने का खेल!

समितियों और केंद्रों के प्रबंधकों ने नाम न छापने की शर्त पर जो खुलासा किया है, वह बेहद गंभीर है। जिले में केवल कुछ रसूखदार और प्रभावशाली समितियों को ही आसानी से बारदाना मुहैया कराया गया। बाकी आम सोसायटियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। हद तो तब हो गई जब पहली बार बारदाने की हम्माली (८० रुपये प्रति गठान) और उसके परिवहन का खर्च भी समितियों को खुद अपनी जेब से उठाना पड़ा। यह सीधा-सीधा सोसायटियों का आर्थिक शोषण और कुप्रबंधन है।

📌 एसी कमरों में बैठकों का दौर, धूप में रोता रहा अन्नदाता

बुधवार को जब ६ हजार से ज्यादा किसान अपनी उपज बेचने के संकट से जूझ रहे थे, तब जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) नीता कोरी सहित खाद्य विभाग का पूरा अमला दोपहर बाद तक मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और समीक्षा बैठक के बहाने एनआईसी (NIC) कक्ष के बंद कमरों में व्यस्त रहा। दफ्तरों के बाहर कड़कती धूप में खड़े सैकड़ों किसान बिना किसी समाधान के, अपनी किस्मत को कोसते हुए बैरंग लौट गए।

📌 ६०० किसानों के स्लॉट हुए एक्सपायर, अब कौन भरेगा इनके घाटे की भरपाई?

जिले में ६०० से ज्यादा किसानों के स्लॉट की अंतिम तारीख समाप्त हो चुकी है और उनके टोकन की अवधि भी निकल गई है। अधिकारी अब नियमों की दुहाई देकर समय-सीमा बढ़ाने को तैयार नहीं हैं। नतीजा यह होगा कि खुले आसमान के नीचे पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं अब खराब होने की कगार पर है और किसानों को मजबूरन अपनी खून-पसीने की फसल खुली मंडी में व्यापारियों को औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ेगी। इस सीधे आर्थिक नुकसान का जिम्मेदार कौन है?

💥 ‘नर्मदा गौरव न्यूज़’ के तीखे सवाल — जवाब दे प्रशासन:

1. सवाल: जब पवारखेड़ा के गोदामों में १४६ गठानें मौजूद थीं, तो ५० से अधिक केंद्रों को बारदाने के लिए क्यों तरसाया गया?
2. सवाल: जिला आपूर्ति अधिकारी नीता कोरी और जेएसओ जुबेर काजी की इस लापरवाही के कारण जो ६ हजार किसान प्रभावित हुए हैं, उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
3. सवाल: क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई होगी या हर बार की तरह जांच के नाम पर फाइल दबा दी जाएगी?
   कलेक्टर महोदय ध्यान दें! यह जिला देश के सबसे बड़े कृषि उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ के किसानों के साथ इस तरह का मज़ाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ‘नर्मदा गौरव न्यूज़’ इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है और जब तक हर पीड़ित किसान का दाना-दाना नहीं बिक जाता, हमारी कलम रुकने वाली नहीं है।
   
4. ✒️विशेष रिपोर्ट नर्मदा गौरव न्यूज़ जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश

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