अवैध कॉलोनियों के दिन बहुरेंगे: अब सीधे मिलेंगी मूलभूत सुविधाएं, नया कानून लाने की तैयारी तेज!
प्रदेश सरकार की बड़ी योजना: मकान बनाने के लिए NOC नियमों में ढील के संकेत, अधिसूचना जल्द
नर्मदापुरम/इटारसी। शहर की 54 अवैध कॉलोनियों में रहने वाले हजारों नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। इन कॉलोनियों में बुनियादी विकास कार्यों को गति देने और वहां रह रहे लोगों को जल्द से जल्द बिजली, पानी, सड़क और सफाई जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रबल संभावना बन गई है। मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एक पूरी तरह से नया कानून (अधिनियम) लाने की तैयारी कर रही है।
नियमों में मिलेगी बड़ी ढील
प्रस्तावित नए अधिनियम में कई जरूरी प्रावधानों को शामिल किया गया है जो आम जनता की सहूलियत को बढ़ाएंगे। अब तक की व्यवस्था में अवैध कॉलोनी के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त करने में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सरकार की नई प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, अब मकान निर्माण के लिए NOC से जुड़े कड़े नियमों में बड़ी ढील दी जाएगी, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों का अपने घर का सपना आसानी से साकार हो सकेगा।
अंतिम चरण में है नया मसौदा
इन कॉलोनियों में सड़क, पानी और अन्य नागरिक सुविधाएं किस प्रकार पहुंचाई जाएं, इसकी एक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली गई है।
नगरीय प्रशासन के उप संचालक सुरेश बेलिया ने विशेष बातचीत में बताया कि, “नए प्रावधानों का मसौदा (Draft) बड़ी तेजी से तैयार किया जा रहा है। इस मसौदे में जनता को हर व्यावहारिक सुविधाएं सुलभ कराने की मुकम्मल व्यवस्था रखी गई है। इसे अंतिम रूप देने के बाद बहुत जल्द इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।”
मुख्य बातें और जनता को मिलने वाले लाभ:
- 54 कॉलोनियों का कायाकल्प: शहर की चिन्हित 54 कॉलोनियों के रहवासियों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
- मकान बनाना हुआ आसान: प्लॉट पर वैध रूप से मकान बनाने के लिए जटिल नियमों और NOC की बाध्यता को लचीला बनाया जाएगा।
- मूलभूत अधोसंरचना: वर्षों से उपेक्षित पड़ी कॉलोनियों में सरकारी फंड से पक्की सड़कें, नालियां और पीने के पानी की लाइनें बिछाई जा सकेंगी।
- शीघ्र अधिसूचना: नगरीय प्रशासन विभाग ड्राफ्ट को फाइनल टच देकर इसी महीने अधिसूचना जारी कर सकता है।
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