SC-ST एक्ट के मामलों में समय-सीमा में हो कार्रवाई, जाति प्रमाण-पत्र के अभाव में न रुकें प्रकरण: कलेक्टर सोमेश मिश्रा
नर्मदापुरम।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में संवेदनशीलता और तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कलेक्ट्रेट के ‘रेवा सभा कक्ष’ में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की इस बैठक में लंबित मामलों, पीड़ितों को दी जाने वाली राहत राशि और कोर्ट में चल रहे मुकदमों की विस्तृत समीक्षा की गई।
⚠️ जाति प्रमाण-पत्र के बहाने न लटकें मामले: कलेक्टर
बैठक में कड़ा रुख अपनाते हुए कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन के नियमों के मुताबिक सभी मामलों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई पूरी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि:
“किसी भी पीड़ित का मामला सिर्फ जाति प्रमाण-पत्र न होने की वजह से लंबित नहीं रहना चाहिए। इस संबंध में जो भी आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए।”
📌 बैठक के मुख्य बिंदु और कड़े निर्देश:
- त्रैमासिक बैठकें अनिवार्य: अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार राहत योजना की जमीनी हकीकत जानने के लिए विकासखंड (ब्लॉक) स्तर पर हर तीन महीने में नियमित बैठकें आयोजित की जाएं, ताकि मामलों का त्वरित निराकरण हो सके।
- बरी हुए मामलों की समीक्षा: कलेक्टर ने कोर्ट से बरी (Acquitted) हुए मामलों की गहन समीक्षा करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि जहाँ भी कमी पाई जाए या जरूरत महसूस हो, वहाँ ऊपरी अदालत में अपील (Appeal) प्रस्तुत की जाए।
- प्रभावी समन्वय (Coordination): पुलिस, राजस्व और जनजातीय कार्य विभाग आपस में बेहतर तालमेल बिठाकर काम करें ताकि पीड़ितों को न्याय और राहत राशि समय पर मिल सके।
📊 बैठक में यह रहे उपस्थित:
बैठक की शुरुआत में सहायक आयुक्त (जनजातीय कार्य विभाग) द्वारा एजेंडा के अनुसार बिंदुवार विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में पुलिस अधीक्षक (SP) नर्मदापुरम श्री साई कृष्ण एस. थोटा, समिति के सम्मानित सदस्य देवेन्द्र परिहार, श्री अतुल भण्डारी सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
सम्पर्क / जारीकर्ता:
जिला जनसम्पर्क कार्यालय, नर्मदापुरम (म.प्र.)
विशेष रिपोर्ट नर्मदा गौरव न्यूज़ जिला नर्मदा पुरम मध्य प्रदेश
मुफ्त पढ़ाई पर ‘महंगाई’ का डाका! आरटीई की 150 सीटें खाली, जेब पर भारी पड़ रहे प्राइवेट स्कूल
रजिस्ट्री की चौहद्दी बदल हड़पना चाहते थे करोड़ों की सरकारी व निजी कीमती जमीन, कोर्ट ने कांग्रेस नेता के पुत्र को भेजा जेल
शिक्षा विभाग का शर्मनाक चेहरा: आदिवासी बच्चों के भविष्य पर ‘शराबी’ शिक्षक का प्रहार, मासूम से अभद्रता और बर्बरता की हदें पार
इंस्टाग्राम पर प्यार, शादी का वादा… फिर विश्वासघात: नर्मदापुरम का कारोबारी रेप केस में गिरफ्तार
🚫 तवा ब्रिज पर भारी वाहनों की एंट्री बैन: कलेक्टर ने दिए ‘हाइट गेज’ लगाने के निर्देश
मरोड़ा रोड की चौड़ी दरारें: विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस, प्रशासन ने सुनी फरियाद
narmadagauravnews.in